प्रत्यक्ष बिक्रीको आडमा व्यवसायी सञ्जालमा रहेका बेला सरकार थप व्यवसाय स्थापना गर्न हतारिएको छ । वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७६ अन्तर्गत १७ व्यवसायीले लाइसेन्स पाएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति, र उपभोक्ता संरक्षण विभागले रिपोर्ट गर्दछ कि अर्को व्यवसायले इजाजतपत्रको लागि आवेदन गरिरहेको छ। २०७७ असार १६ गते यी व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिएपछि सरकारले नियमनका लागि कुनै सोच बनाएको छैन । विभागका कर्मचारीहरूका अनुसार धेरै इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायका निर्देशकहरू लामो समयदेखि निष्क्रिय नेटवर्किङ गिरोहका निर्देशकहरू पनि हुन्। तर, थप अनुसन्धान नगरी लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएको छैन।
करिब दुई वर्षअघि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता मामिला समितिको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘पहिले नेटवर्किङ व्यवसायमा धेरैजसो मानिस संलग्न थिए र त्यस्तो हुने निश्चित नभएको पाइएको छ । फेरि नेटवर्किङ सम्बन्धित गतिविधिहरू नगर्नुहोस्।” तर, समितिको निष्कर्षलाई दराजमा राखेर विभागले अनुसन्धान र नियमावली गर्न रोक्यो। प्रत्यक्ष बिक्रीको आडमा लाइसेन्स लिने अधिकांश व्यवसायी नेटवर्किङमा संलग्न छन्। र आम जनता ठगिएका छन् ।
