भदौ -१८ नेपालमा एमसिसी बिबाद चुलिंदै गएपछी नेपाल सरकारले अमेरिकालाई अष्पष्ट कुराहरू स्पस्ट पारिदिन ११ प्रमुख प्रश्नहरू र अन्य सहायक प्रश्नहरू सहीत अमेरिकासंग प्रष्ट पारिदिन माग गरेको छ।
अमरिकी दुताबासका केही अधिकारीहरूबाट पनि एमसिसी बारे प्रष्ट पारिदिन अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको भनि जनाईएको छ । अर्का सप्ताह अमेरिकी कम्प्याकट अपरेसनकी उपाध्यक्ष फतेमा सुनार नेपाल आउन लागेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदको आगामि अधिवेसन बाट एमसिसी पास गराउने तयारीमा रहेको आकलन गरीएको छ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भए नेपालले ५० करोड डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) सहायता प्राप्त गर्नेछ । यो सहायतामा नेपालले थप १३ करोड डलर थप्नुपर्छ । यस हिसाबले एमसीए–नेपालले ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकालाई सोधिएको भनिएको पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन, दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि रहने÷नरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्ने÷नपर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्ने लगायत महत्वपूर्ण प्रश्न समेटिएको जनाईएको छ ।
