चैत्र -२० – सन्दर्भ सहकारी दिवश – २०७४ सालमा जारी भएको सहकारी ऐनले समुदायभित्रको पुँजी, प्रविधि र प्रतिभालाई एकीकृत गरी आत्मनिर्भर, दिगो तथा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ अनुसार व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको हो । देश निर्माण कार्यमा सरकार र निजी क्षेत्रसँगै सहकारीको भूमिका पनि उतिकै छ । त्यसोभएर तीन खम्बे अर्थ नीतिभित्र सहकारी पनि पर्दछ । तर सहकारीलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउने काममा राज्यका नियमनकारी निकायको कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ ।‘संस्थाभित्र हिसाब, मान्छेको पिसाब सफा हुनुपर्दछ ।’ यो भनाइ हामीमाझ लोकप्रिय छ । मान्छेको पिसाब र संस्थाको हिसाब सफा नहुनुको सिधा अर्थ आन्तरिक गडबढी नै हो । त्यसोभएर रोग लागिसकेपश्चात् उपचार गराउनु भन्दा रोग नै लाग्न नदिनुपर्दछ । सछि अवस्थामा मान्छेको स्वास्थ्य चेकजाँच गरेजसरी सहकारी संस्थालाई पनि नियमनकारी निकायले ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । संस्था वा सञ्चालक वा कर्मचारीलाई विश्वास गरेर आम मान्छेहरुले पैसा बचत गर्ने भएर यो ठाउँमा वित्तीय अवस्था अनिवार्य रुपमा दुरुस्त हुनु जरुरी छ । तर कतिपय अवस्थामा भनेजसरी काम भएका छैनन् । यसको अर्थ वित्तीय कारोबार हुने ठाउँमा अनुगमन, निरीक्षण र नियमनको स्थिति खुकुलो भएको भन्ने हो ।नेपालमा सहकारी मन्त्रालयदेखि विभाग तथा आजकल प्रदेश र स्थानिय तह केन्द्रित सहकारी शाखाले यो क्षेत्र हेरिरहेको छ । अवस्था अनुसार विभागले सहकारी संघ÷संस्थाको लागि एकीकृत निर्देशन पनि जारी गर्दछ । रजिष्ट्रारमार्फत केही समय अगाडि ८८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । निर्देशन बमोजिम सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्नेदेखि एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाको लागि सञ्चालक बन्न नपाइने, ठूल्ठूलो कारोबार गर्नेस दस्यको सम्पत्ति शुद्धिकरणको विवरण पेश गर्नुपर्ने, कारोबार भएको आधारले १०–२० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्नेसम्मको बुँदा उल्लेख छ । तर निर्देशन लागू भएको छ वा छैन भन्ने विषय विभागलाई नै जानकारी छैन ।
सहकारी विभागका अधिकारीहरुले सहकारी संस्थामा १० खर्ब पुँजी परिचालन भएको बताएका छन् । यो पुँजी वाणिज्य बैंकमा जम्मा भएको भन्दा केही मात्र कम हो । तर, वास्तविकरुपमा सहकारीमार्फत कति परिमाणमा कारोबार भएको छ भन्ने स्पष्ट विवरण छैन । हुनपनि सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सहकारी सूचना प्रणाली (कोपोमीस) लागू गरेको छ । तर त्यसमा पनि खासै सफल देखिँदैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउन गृहकार्य सुरु भएको बताएपनि उपलब्धि कति भयो भन्ने स्वयं उहाँलाई थाहा छैन ।
सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा ५० करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको समन्वयलको आधारले नियमन गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन नगरी राष्ट्र बैंकले सिधै सहकारीमा नियमन नगर्ने प्रष्ट गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग मात्र गर्न सकिने भन्दै सहकारी विभागलाई भनेको छ । यहाँ प्रभावकारी नियमन नभएर र सरकारले हेर्न नसकेर ओरेण्टल, सिभिल, गुडविल, पशुपति, नयाँ सन्देश लगायत अन्य सहकारीले आम मान्छेहरु ठगिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सहकारीको नियमन गर्ने फरक किसिमको नियामक निकाय गठन गर्ने घोषण त गरे । तर, सो घोषणामा प्रगति शुन्य छ ।
एक सहकारी एक सदस्यको प्रावधान गलतः
एक सहकारी, एक सदस्य तथा एकै संस्थामा कम्तीमा दुई हजार सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाभित्रका सदस्य शुद्धिकरण र सहकारी संस्थाको संख्या कम गराउने नियत देखिन्छ । सीमित स्रोत साधन भएको नियामक निकायले बृहत् भइसकेको सहकारीको पुँजीलाई नियमन गर्न नसकेर यस्ता प्रावधान आएको देखिन्छ । तर राष्ट्रिय पुँजीलाई समेत प्रभावित बनाएर सहकारीलाई संकुचन गराउने यस्ता नियत सहि होइन । बरु नियामक निकायको सशक्त प्रभावकारिता अहिलेको अवस्थामा निर्विकल्प हुनसक्छ ।
विभागले कम सदस्य भएकासहकारी संस्थालाई मर्जरको लागि भनेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटै संस्था ठूलो हुने र अनुगमन गर्न सहज हुन्न भन्ने मान्यता हो । यो विकल्प पनि सहि होइन । किनभने सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा नै प्रस्ट रुपमा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार देशभित्रका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय भएका तथा सिमान्तकृत समुदायको उत्थानको लागि पुँजी परिचालन गर्ने उल्लेख छ । ठूलो र सामान्य पहुँच भन्दा बाहिरको सहकारीले लक्ष्यित वर्गलाई समेट्न विभागको मर्जरको प्रावधान अवरोध हुनसक्छ । त्यसैले समुदाय स्तरमा सञ्चालन भएका सहकारीमार्फत लक्ष्यित वर्गलाई सरल, सहज र सुरक्षित पुँजी व्यवस्थापन गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि विकल्प भनेकै सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र बिस्तारको लागि स्वीकृति दिने हो । यसले गर्दा ऐनले परिकल्पना गरे बमोमिज लक्ष्यित वर्गको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनस्तर सुधार हुन्छ ।
आयात प्रतिस्थापनमा सहकारीको भूमिकाः
चालू आर्थिक वर्षमा ५०–५३ करोडसम्मको खाद्यान्न आयात भएको हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर चामल, मकै, तरकारी, फलफुल, घ्यू, तेल, चिनी आयात भएको देखिन्छ । झण्डै १० खर्बको पुँजी रहेको सहकारीमार्फत कृषि, उद्योग, कलकारखाना तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो भने देशको खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापनमा सहकारीको भूमिका अग्रनी हुनसक्छ । एक कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले किसानको कृषि उपज उत्पादनदेखि बजारीकरण सम्म सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले संयुक्त रुपमा सहकार्य गर्नसकिने विचार पोखेका छन् । आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिएर आयात प्रतिस्थापन हुनेगरी सरकारले नीति ल्याउने हो भने मल्लको भनाइ सार्थक हुनेथियो ।
सहकारीको पुरानो रुप नेवारको गुठी व्यवस्थाः
हुन त नेवारहरुको गुठीको नयाँ स्वरुप नै सहकारी संस्था हो । गुठीको उद्देश्य निश्चित लक्ष्यप्राप्ति हुन्छ भने त्यसमा हुने संस्थागत संरचना, नीति नियम, जरिवानाको व्यवस्था, छुट देखि अन्य सबैखाले पक्ष सहकारी संस्थामा हुन्छ । जसरी गुठीमा सदस्य बनाएर निश्चित लक्ष्यप्राप्तिको लागि काम हुन्छ त्यसरी नै सहकारी संस्था हुन्छ । फरक भनेकै एउटै मात्र हो । त्यो भनेको सहकारी संस्था समुदायभित्र सञ्चालन भएपनि सरकारको निश्चित निकायमा दर्ता भएको हुन्छ तर गुठीको सवालमा त्यस्तो हुँदैन । यस्ता सबैखाले सहकारीको आधार एककिसिमले प्राचीन कालदेखि नेपालमा सुरु भएको भन्न सकिन्छ । गुठी र सहकारीबीचको तारतम्य विषयमा अध्ययन आवश्यक छ ।
सहकारीको इतिहासः
द सोर पोटर्स सोसाइटी नामको संस्थाले सन् १४९८ सालमा सबैभन्दा पहिले सहकारी संस्था सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । नयाँ ढंगको सहकारी भने सन् १८४४ सालमा मात्र बेलायतमा सुरु भएको देखिन्छ । जबकि रोबर्ट ओएनलाई सहकारीको पिता “फाडर अफ कोअपरेटिभ” भन्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको सवालमा २०१३ सालमा चितवनको बखानपुरले सबैभन्दा पहिले सहकारी संस्था सुरु गरेको इतिहास छ । सोही आधारलाई टेकेर नेपाल सरकारले सहकारी अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । कुरो जे भएपनि तथ्यपरक प्रमाणको सन्दर्भ भएकोले सहकारी संस्था सबैभन्दा पहिले सञ्चालन गर्नेहरुको दाबी आआफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ ।
सहकारीको संस्थागत संरचनाः
विशेषतः सहकारी संस्थाभित्रको संस्थागत संरचना दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो सञ्चालक र दोस्रो व्यवस्थापन पक्ष । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको अभिमतले वार्षिक साधारणसभामार्फत निर्वाचित भएको कार्यसमितिलाई सञ्चालक भन्ने गरेको छ । संस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षदेखि सदस्य बिजोर अर्थात ५, ७, ९ वा ११ सदस्यीय कार्यसमिति हुनुपर्दछ । कार्यसमितिले नै वार्षिक आर्थिक योजनादेखि गतिविधिको विषयलमा खाका बनाएर सार्वजनिक गरिन्छ । कार्यसमितिले गरेको कामलाई मूल्यांकन गर्न लेखासमिति बनाइएको हुन्छ । सोही समितिले संस्थाको आर्थिक पक्षदेखि नियमन र सुझाव दिने गर्दछ । त्यस्तै, संस्थाले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न ऋण, शिक्षा, महिला, स्वास्थ्य, सामाजिकदेखि आवश्यकता बमोजिम उपसमिति गठन गरिएको हुन्छ । त्यस्तै, व्यवस्थापक, लेखापाल, कार्यालय सहायक, बजार प्रतिनिधि, कार्यालय सहयोगी जस्ता पद दिएर व्यवस्थापन पक्ष निर्माण गरिएको हुन्छ । व्यवस्थापन पक्षानको मुख्य भूमिका भनेकै सञ्चालक समितिले बनाएको योजना कार्यान्वयन गराउने र सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्नु हो । यस्ता दुइटै निकाय मिलेर सहकारी संस्था सञ्चालन भएको हुन्छ ।
किन चाहिन्छ सहकारी ?
सहकारी संस्थाभित्र जोखिम र समस्या पैदा हुने कारण भनेकै ऐन र मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु हो । कारबाही गर्ने कानूनी प्रावधान भएपनि गल्ती गर्ने सहकारी संस्थालाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले झन् प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ । ऐन, मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन नगर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने पुनः गल्ती दोहोरिन पाउँदैन । नेपालको गरिब, उपेक्षित, कमजोर र अभावग्रस्त नागरिकको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि सहकारी एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यहि क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक समुन्नतिलाई आंकलन गरेर योजनाबद्ध ढंगले सबै तहमा अत्यधिक नागरिकहरुलाई सहकारीमार्फत आकर्षित गराउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि मात्र ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिक रुपले बिपन्न राष्ट्रका हाम्रा नागरिकहरुको जीवनस्तर सुधार हुने देखिन्छ । विश्वमा भएको तीव्र औद्योगिकीकरण र बजारीकरणको कारणले आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सहकारी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसैले निम्न तथा मध्यम बर्गको पहुँचसम्म पुग्ने सहकारी संस्था बनाएर उनीहरुकै जीवनशैली सुधार गर्ने प्रयास स्वरुप सहकारी अभियानको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्दछ । ६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको शुभकामना !
(लेखक केके मानन्धर सञ्चारकर्मी तथा मध्यपुर थिमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् ।)
